लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक भागीदारी ने भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। पिछली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था, जब यह अभी भी एक राज्य था और अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में, राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तब से यूटी विधानसभा चुनावों का इंतजार कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा तय की है। खबर है कि EC ने केंद्रशासित प्रदेश में जमीनी काम शुरू कर दिया है और विधानसभा चुनाव कराने के लिए अगस्त और सितंबर के बीच की अवधि पर विचार किया जा रहा है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों के लिए अस्थायी समयसीमा की घोषणा नहीं की है।